Answer: सामाजिक नीति किसी समाज में व्यक्तियों के कल्याण और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों, निर्णयों और कार्य योजनाओं का एक समूह है। यह समाज की सामूहिक समस्याओं जैसे गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है। सामाजिक नीतियां केवल समस्या-समाधान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक विकास औ...

Answer: खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच हो। इसमें भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता जैसे चार प्रमुख आयाम शामिल हैं। यह केवल पर्याप्त भोजन की मौजूदगी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि लोग इसे प्राप्त कर सकें, उनका शरीर इसे आत्मसात कर सके और यह स्थिति स्थायी रहे। भारत में, खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण नीतिगत लक्ष्य रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां लागू की गई है...

Answer: भारतीय सन्दर्भ में सामाजिक प्रशासन, सामाजिक नीतियों को व्यावहारिक सामाजिक सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना है। इसमें सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित योजना, संगठन, समन्वय और मूल्यांकन जैसे प्रशासनिक कार्य शामिल हैं। स्वतंत्रता-पश्चात भारत में, सामाजिक प्रशासन ने संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से प्रेरणा ली, जिसने देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। पंचवर्षीय योजनाओं...

Answer: गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति या परिवार जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों (मुख्यतः आय) से वंचित होता है। यह केवल वित्तीय अभाव नहीं है, बल्कि अक्सर सामाजिक बहिष्कार, कमजोर स्वास्थ्य और अवसरों की कमी जैसे बहुआयामी अभावों का भी प्रतीक है। सामाजिक नीतियों के संदर्भ में, गरीबी को समझना और उसका आकलन करना विकास कार्यक्रमों को लक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में गरीबी के अनुमान की पद्धतियाँ...

Answer: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ और कुछ गैर-खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो उन्हें भूखमरी और कुपोषण से निपटने में सहायता करती है। इस प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य समाज के वंचित तबकों को गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी मूलभूत वस्तुएं सस्...

Answer: सामाजिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय और समता स्थापित करना है। इसका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी से निपटना और समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना भी शामिल है। कुल मिलाकर, सामाजिक नीतियाँ नागरिकों के कल्याण और मानव विकास को बढ़ा...

Answer: समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसे भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए शुरू किया है. इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर से लेकर बारहवीं कक्षा तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है. यह योजना शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है. समग्र शिक्षा अभियान तीन पूर्ववर्ती योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) – को समाहित करता है. इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार लाना, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और विद...

Answer: सतत विकास उद्देश्य-4 (SDG-4) का प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को साकार करने और शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है ताकि कोई भी पीछे न छूटे। इसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों में 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों के लिए मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के अवसर प्रदान करना शामिल है। साथ ही, यह किफायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसाय...

Answer: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य करने की गारंटी देता है, जो स्वेच्छा से ऐसा काम करना चाहते हैं। यह अधिनियम मांग-आधारित है, जिसका अर्थ है कि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। योजना के...

Answer: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन (विशेषकर सरकारी) द्वारा लागू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों या नीतियों के सामाजिक प्रभावों, पारदर्शिता और जवाबदेही का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है और योजनाएँ अपने लक्षित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं। यह केवल वित्तीय लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह भी जांचता है कि नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में नागरिकों की भागीदारी कितनी है, तथा...