Q1. भारत में कानूनी सहायता तंत्र (Legal Aid System in India)
- अनुच्छेद 39A: राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का संवैधानिक जनादेश देता है।
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: भारत में कानूनी सहायता तंत्र को वैधानिक रूप से संस्थागत बनाता है।
- NALSA: राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहायता कार्यक्रमों का शीर्ष समन्वय और नीति-निर्धारक निकाय।
- लोक अदालतें: त्वरित, लागत-प्रभावी और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान के लिए वैधानिक ADR तंत्र।
Answer: भारत में कानूनी सहायता तंत्र एक मौलिक संवैधानिक जनादेश और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय तक पहुंच किसी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य अक्षमता से बाधित न हो। यह प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित है, जो राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देता है और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित होने से रोकने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की आज्ञ...